प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये तीन किस्तों (प्रति किस्त 2,000 रुपये) में उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। 2019 में शुरू हुई इस योजना ने अब तक लाखों किसानों की जिंदगी आसान बनाई है।
2025 की ताजा अपडेट्स
2025 में पीएम किसान योजना में कई नए अपडेट्स आए हैं। हाल ही में, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वीं किस्त जारी की, जिसके अंतर्गत 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। अब 20वीं किस्त जून 2025 में जारी होने की संभावना है। सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है, जिसके बिना अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।
ई-केवाईसी की प्रक्रिया और महत्व
ई-केवाईसी अब हर लाभार्थी के लिए जरूरी है। इसे पूरा करने के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं और ‘Farmers Corner’ में e-KYC विकल्प चुनें। आधार नंबर और OTP के जरिए यह प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकती है। साथ ही, जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन भी अनिवार्य है ताकि केवल वास्तविक किसानों को लाभ मिले। यह कदम योजना को पारदर्शी और दुरुपयोग-मुक्त बनाने के लिए उठाया गया है।
लाभार्थी सूची और 20वीं किस्त की जानकारी
20वीं किस्त जून 2025 में आने की उम्मीद है। लाभार्थी सूची में नाम जांचने के लिए, आधिकारिक पोर्टल पर ‘Beneficiary Status’ विकल्प का उपयोग करें। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो ‘Know Your Registration Number’ लिंक के माध्यम से इसे प्राप्त करें। नए नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्रों के किसान भी पात्र हो सकते हैं, बशर्ते उनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि हो।
योजना का प्रभाव
पीएम किसान योजना ने किसानों को खेती के लिए बीज, उर्वरक, और अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक मदद दी है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक है। हालांकि, कुछ किसानों को ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन में दिक्कतें आ रही हैं। सरकार इन समस्याओं को हल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को और सरल बना रही है।
डिस्क्लेमर:यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित जानकारी पर आधारित है। किसी भी निर्णय से पहले pmkisan.gov.in पर नवीनतम अपडेट्स की जांच करें।