उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदार, जिन्हें ग्राम प्रहरी भी कहा जाता है, गाँवों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग दिन-रात गश्त करते हैं, अपराध की सूचना पुलिस तक पहुँचाते हैं, और ग्राम पंचायत के कार्यों जैसे जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन में सहायता करते हैं। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति चिंताजनक है। वर्तमान में उन्हें केवल 2,500 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, जो आज की महंगाई में परिवार चलाने के लिए अपर्याप्त है। इस वजह से, चौकीदार लंबे समय से वेतन वृद्धि और बेहतर सुविधाओं की माँग कर रहे हैं। इस लेख में हम उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदारों की वेतन वृद्धि को लेकर सरकार के रुख, उनकी माँगों, और फैसले की संभावित समयरेखा को समझेंगे।
ग्राम चौकीदारों की माँगें
ग्राम चौकीदारों ने अपनी माँगों को लेकर कई बार प्रदर्शन किए और ज्ञापन सौंपे हैं। उनकी प्रमुख माँगें हैं:
- वेतन वृद्धि: कम से कम 10,500 रुपये मासिक वेतन, जो केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन (20,358 रुपये मासिक, 2024 से) के करीब हो।
- राज्य कर्मचारी का दर्जा: चौकीदारों को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, और अन्य सरकारी सुविधाएँ देने के लिए राज्य कर्मचारी का दर्जा।
- बुनियादी सुविधाएँ: वर्दी, साइकिल, टॉर्च, और सर्दी से बचने के लिए जैकेट।
- सामाजिक सुरक्षा: ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या मृत्यु होने पर बीमा और आर्थिक सहायता।
चौकीदारों का कहना है कि उनकी मेहनत और जिम्मेदारियों की तुलना में उन्हें बहुत कम भुगतान मिलता है। 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया था, लेकिन तब से कोई वृद्धि नहीं हुई।
वर्तमान स्थिति
उत्तर प्रदेश सरकार ने चौकीदारों की माँगों पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। Live Hindustan के अनुसार, 2024 में चौकीदारों ने घोरावल में विधायक प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपकर वेतन वृद्धि और राज्य कर्मचारी दर्जा देने की माँग की। Gaonkelog के अनुसार, चौकीदारों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना भी दिया, लेकिन सरकार ने केवल आश्वासन दिए।
चौकीदारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण की माँग की है। लेकिन अभी तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। Live Hindustan के अनुसार, प्रतापगढ़ में चौकीदारों ने 2024 में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला।
फैसले की संभावित समयरेखा
हालांकि कोई आधिकारिक तारीख उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ कारक फैसले को प्रभावित कर सकते हैं:
- 2026 विधानसभा चुनाव: उत्तर प्रदेश में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चौकीदार 35 लाख से अधिक वोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे सरकार पर उनकी माँगें पूरी करने का दबाव बढ़ सकता है। Amar Ujala के अनुसार, चौकीदारों ने कहा कि उन्होंने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन उनकी माँगें अनसुनी हैं।
- कोर्ट की याचिका: इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही याचिका का फैसला चौकीदारों के पक्ष में आ सकता है, जिससे सरकार को वेतन बढ़ाने का आदेश मिल सकता है। लेकिन कोर्ट की समयरेखा अनिश्चित है।
- अन्य राज्यों का दबाव: हरियाणा में 2023 में चौकीदारों का वेतन 11,200 रुपये मासिक किया गया (News18)। यह उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव डाल सकता है।
अन्य राज्यों की स्थिति
- हरियाणा: Jagran के अनुसार, हरियाणा सरकार ने 2024 में चौकीदारों का वेतन 7,000 से बढ़ाकर 11,200 रुपये किया और 4,000 रुपये वार्षिक यूनिफॉर्म भत्ता दिया।
- पंजाब: पंजाब में 2025 में चौकीदारों का वेतन 1,250 से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया, जो 2017 के बाद पहली वृद्धि थी।
चुनौतियाँ और समाधान
- प्रशासनिक देरी: सरकार ने चौकीदारों की माँगों पर बार-बार आश्वासन दिए, लेकिन कार्रवाई में देरी हो रही है। समाधान: सरकार को एक निश्चित समयरेखा तय करनी चाहिए।
- जागरूकता की कमी: कई चौकीदारों को सरकारी योजनाओं, जैसे आयुष्मान भारत या ई-श्रम पोर्टल, की जानकारी नहीं है। समाधान: जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
- कानूनी प्रक्रिया: कोर्ट केस में समय लग सकता है। समाधान: चौकीदारों को संगठित होकर अपनी माँगें और मजबूती से रखनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदारों की वेतन वृद्धि को लेकर अभी तक कोई निश्चित फैसला नहीं हुआ है। उनकी माँगें जायज हैं, और वे न्यूनतम 10,500 रुपये वेतन और राज्य कर्मचारी दर्जा चाहते हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव और इलाहाबाद हाई कोर्ट की याचिका इस मुद्दे को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन अभी कोई आधिकारिक तारीख नहीं है। हरियाणा जैसे राज्यों में वेतन वृद्धि से उत्तर प्रदेश पर दबाव बढ़ रहा है। चौकीदारों को अपनी माँगों के लिए संघर्ष जारी रखना होगा, और उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मेहनत का उचित सम्मान मिलेगा।
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